नई दिल्ली: दवाओं की ब्रिक्री को लेकर ‘सख्त’ नियमों के विरोध में आज पूरे देश में दवा की दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि इमरजेंसी में अगर दवा लेना जरूरी है तो अस्पताल और उसके आस-पास की दुकानों से दवा खरीदी जा सकेगी.
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के मुताबिक, उन्होंने सरकार को सख्त नियम के खिलाफ प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन इसे सुना नहीं गया और इसके बाद एक दिन की हड़ताल आह्वान किया गया.
दक्षिण चीन सागर में चीन की तरफ़ से बनाए गए कृत्रिम द्वीप के पास बुधवार को एक अमरीकी युद्धपोत पहुंच गया.
डोनल्ड ट्रंप के हाथ में अमरीकी कमान आने के बाद से दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे को पहली बार ऐसी चुनौती मिली है.
अमरीकी मीडिया के अनाम सूत्रों के मुताबिक यूएसएस डिवी युद्धपोत चीन के कृत्रिम द्वीप से 12 नौटिकल मील की दूरी पर पहुंच गया था.
चीन का कहना है कि अमरीकी युद्धपोत उसके जलक्षेत्र में बिना अनुमति के आ गया था और उसकी नौसेना ने तत्काल वहां से जाने की चेतावनी दी.
लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती और उनको पेश होना होगा. गुरुवार को जब विशेष सीबीआई जज के समक्ष बाबरी केस की सुनवाई शुरू हुई तो उस वक्त केवल एक ही आरोपी सतीश प्रधान मौजूद थे. इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में इनके खिलाफ आरोप तय होंगे लिहाजा सभी आरोपियों को अगले हफ्ते सुनवाई में मौजूद रहना होगा. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि किसी को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती.
नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार 26 मई को तीन महीने पूरे कर लेगी। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इसका प्रमाण है एबीपी-सीएसडीएस-लोकनीति का सर्वे।
सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हुए, तो एनडीए फिर से बहुमत में आएगी। अब भी मोदी लहर पहले की तरह कायम है। हां, अलग-अलग क्षेत्रों में मोदी का असर अलग-अलग जरूर दिख रहा है।
पटना । बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा लालू यादव के खिलाफ लगाये गये आरोपों पर सबूत मांगे जाने पर बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीधे 'भाजपा के शत्रु' पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर हमला किया है और उन्हें इशारों इशारों में गद्दार करार दिया है।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार (19 मई) को संसद की एक स्थाई समिति से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छेड़छाड़ से मुक्त और प्रामाणिक हैं. चुनाव आयोग शनिवार (20 मई) को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी ‘ईवीएम चुनौती’ की घोषणा करेगा और उससे एक दिन पहले संसदीय समिति के समक्ष उसने अपनी राय व्यक्त की. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसद की स्थाई समिति के समक्ष पेश हुए आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ये बहुत प्रामाणिक हैं.
केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का देहांत हो गया है. वह बुधवार रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनिल माधव की मौत पर दुख जताया. अनिल माधव दवे 60 साल के थे. वह काफी समय से बीमार थे, और एम्स में भर्ती थे. दवे 5 जुलाई 2016 में केंद्रीय मंत्री बने थे, वह मध्यप्रदेश बीजेपी का बड़ा चेहरा थे.
इमाम नूर उर रहमान बरकती को आज यानी बुधवार को देश के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के कारण टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम पद से बर्खास्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाए जाने के आदेश दिए जाने के बाद बरकती ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। मस्जिद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रमुख शाहज़ादा अनवर अली शाह ने कहा था कि हमारी अपने अधिवक्ताओं के साथ इस मामले में अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। शाह ने कहा था कि बरकती के देश विरोधी बयान को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली: इस साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने का रास्ता साफ होता जा रहा है. आंध्र प्रदेश के दल वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. वैसे ही बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में है. 410 सांसद और 1691 विधायकों की ताकत से एनडीए के पास 5,32,019 वोट हैं. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर के सभी 4120 विधायकों और 776 सांसदों को मिला कर चुनाव मंडल बनता है. उनके वोटों का कुल मूल्य 10,98,882 है और जीतने के लिए 5,49,441 वोट चाहिए. यानी एनडीए को सिर्फ 17,422 वोट ही चाहिए. वाईएसआर कांग्रेस के पास 16,848 वोट हैं.
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नौकरशाही में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने अपने नए आदेश में कहा है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर प्रमोशन नहीं मिलेगी.